Last Updated :
02 November 2025, 08:27 PM IST
Courtesy: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ' ਯੋਜਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 11.39 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ 11.40 ਕਰੋੜ) 'ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਕੱਲੇ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਬਿਲਿੰਗ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ 73.87 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1500 ਤੋਂ ₹2000 ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13.50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3.59 ਕਰੋੜ 'ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 3.46 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਹੈ।
600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ SC/BC/BPL ਵਰਗਾਂ ਲਈ “ਸੇਫ਼ਟੀ ਨੈੱਟ” ਹੈ — ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ” ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 11.40 ਕਰੋੜ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ, 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, 73.87 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ, 13.50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ — ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ' ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
