ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਠੋਰ ਰੁੱਖ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਬੈਸੈਂਟ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੂਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਲੋਡ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮਧੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਛੂਟ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦਾਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੂਟਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।