Last Updated :
25 October 2025, 03:54 PM IST
Courtesy: Credit: India Daily
International News: ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ "ਉੱਚ-ਜੋਖਮ" ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ FATF ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਨੇ FATF ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (CFT) ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਪਾਲਰਮੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, FATF ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
FATF ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
1. ਈਰਾਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ।
2. ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼।
3. ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, FATF ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਲਈ, ਈਰਾਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ FATF ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ: ਈਰਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ, ਨੂੰ FATF ਦੀ "ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ" ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ FATF ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
FATF ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, FATF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। FATF ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
