ਏਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਯਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਕੇਂਦਰੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤਿਰਾਦਿਤਯ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਇਲਾਨ ਮੱਸਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ।

ਟੈਕ ਨਿਊਜ.  ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਯਲ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕ ਅਰਬਪਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਟੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦਾਤਾ ਸੱਬਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਯਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਚਵੀਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਯਲ ਨੇ ਟੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਗੋਯਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤ੍ਰਾਲਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਰਿਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਕਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਸਕ ਨੇ "ਟੈਸਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀਆਂ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਟੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਟੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਸਕ ਦਾ ਸੈਟੈਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਪਾਰ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਟੈਸਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

• 

  6ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਰਿਪੋਰਟ

  business

• 

  ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦ

  business

• 

  ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਰੁਪਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 84.76 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ

  business

• 

  ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ

  business

• 

  ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

  business