Last Updated :
09 May 2025, 07:45 PM IST
ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਹੈ।"
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 77 ਭਾਰਤੀ ਡਰੋਨ ਡੇਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 31 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 57 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨਵੀਨਤਮ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣਾ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤਾਉੱਲਾ ਤਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ 77 ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਡੇਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
