ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼। ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲੂ ਨਾਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਲੋਹਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਜਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੰਗਲ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਵਰਕਰ, ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸਤਲੁਜ ਸਦਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਲੁਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਸਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।