menu-icon
Punjabi Story Line
  • Home
  • News
  • International
  • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਐ ਐਫ ਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਤਹਿਤ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਨੁੱਤਰਿਤ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬਾਲ ਹੱਕ ਸੰਰਖਣ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Date Updated Last Updated : 29 November 2024, 01:48 PM IST
Share:

ਇੰਟਰਨਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਟੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਹੱਕ ਪੱਖਧਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਿਕਟੌਕ, ਮੈਟਾ (ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ), ਅਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ "ਜਲਦੀਬਾਜ਼ੀ" ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ "ਅਨੁੱਤਰਿਤ ਸਵਾਲ" ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਦਮ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਨਾਏਗਾ।" ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੂਨਿਸੇਫ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਯੂਨਿਸੇਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੂਨਿਸੇਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਅਣਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਨਲਾਈਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।

ਟੇਕ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਟਿਕਟੌਕ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਵਰਗੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿਕਟੌਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਨੈਪਚੈਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦਿਤ ਉਮਰ-ਜਾਂਚ ਪਾਲਿਸੀ

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਉਮਰ-ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ-ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨਡੀਵੀਜੁਅਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਯੂਨਿਸੇਫ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕੈਟੀ ਮਾਸਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਯੁਵਾਂ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ 'ਤੇ ਖਤਰਾ

ਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਿਓ ਪਗਲਿਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਨਤਮ ਯੁਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਸਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਬਾਕੀ ਹਨ।

Recent News