Last Updated :
01 August 2025, 10:11 AM IST
International news: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ' ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਰੀਆ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੀਰੀਆ 'ਤੇ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ "Further Modifying The Reciprocal Tariff Rates", ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 68 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 15% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਤੇ 25% ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ 19% ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਰੀਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀਰੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ।
ਸੀਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਸ਼ਰ ਅਲ-ਅਸਦ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੀਰੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਰਾਬਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
