Courtesy: Credit: OpenAI
ਇਨਕਿਲਾਬ ਮੰਚ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਸਮਾਨ ਫਾਰੂਕ ਹਾਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਵਾਲ ਉਠਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਣਭਰੋਸਾ ਵਧਦਾ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ 127 ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਰ ਆਗੂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਡਰ ਵੱਧ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੋ ਆਗੂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਰੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 73 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਚੌਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਆਗੂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਦੀ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਮੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਚੌਕਸੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।