ਕੀ ਹੈ UK Blood Scandal? ਜਿਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ PM ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ 

UK Blood Scandal: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ 'ਯੂਕੇ ਬਲੱਡ ਸਕੈਂਡਲ' ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ। ਸੁਨਕ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਯੂਕੇ ਬਲੱਡ ਸਕੈਂਡਲ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ?

Lalit Kumar Sharma
Calendar

Share:

UK Blood Scandal: ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਫਸੋਸ ਹੈ... ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ 'ਇਨਫੈਕਟਡ ਬਲੱਡ ਸਕੈਮ' ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ 3 ਤੋਂ 4 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਿਤ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਘਿਨਾਉਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਿਤ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ 1970 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਕਰਮਿਤ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਵਰਗੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਏ। ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਫਿਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ੂਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

8 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਦੇ 8 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਕਰੀਬ 3,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਹ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ($ 12 ਬਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

2500 ਪੇਜ ਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ 

2500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 1970 ਤੋਂ 1987 ਦਰਮਿਆਨ ਹੀਮੋਫਿਲੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 122 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਬ੍ਰਾਇਨ ਲੈਂਗਸਟਾਫ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ।

ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਖੂਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਜੱਜ ਬ੍ਰਾਇਨ ਲੈਂਗਸਟਾਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਏਡਜ਼ ਸੰਕਰਮਿਤ ਖੂਨ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਜਿਹੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਖੂਨਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਖੂਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਖੂਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਮਰਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣਾ 

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 3000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੈਂਗਸਟਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੈਂਗਸਟਾਫ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ