Last Updated :
06 November 2025, 09:54 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ "ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਲੁੱਟ" ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ "ਲੁੱਟ ਦਾ ਯੁੱਗ" ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ, ਸੰਗਰੂਰ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ₹50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 15 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਟਾਂਡਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਾਛੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਇੱਥੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਜਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਤੀ ਫੜੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੰਗਲ-ਊਨਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨੱਕੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਰਾਜ ਵਿੱਚ 'ਸੜਕ ਕਿਰਾਏ' ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਿਟੂਮਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ 1,093 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ₹67 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਕਾਇਆ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਇੱਕ ਟੋਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ₹10.12 ਲੱਖ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਣਾ-ਪਾਤੜਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਮੋਗਾ-ਕੋਟਕੂਪੁਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਿੰਘਾਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 3.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ 3.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 2019 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ "ਬਚਾਇਆ" ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ "ਮਿਲਾਪ" ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਰਨਾਲਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਉਂ-ਨਕੋਦਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਟੋਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ: ਆਪਰੇਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੜਕ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ।
ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਅੱਠ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਚਤ ₹10.12 ਲੱਖ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ, 10 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੱਚਤ ਵਧ ਕੇ ₹44.43 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ ₹65 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਭਾਵ ₹225 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 590 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ "ਟੋਲ ਮਾਫੀਆ" ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
