Last Updated :
31 March 2023, 12:45 PM IST
ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 6.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੌਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ 250 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1934 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ 4% ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਸੈੱਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਜੋ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਫੈਡਰਲ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 21 ਅਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
