ਇਰਾਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ Iran ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸੁਵਿਧਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਗਲੋਬਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵੇਖ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ। ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੀ ਚਲਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਬੂ ਵਧਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਐਪਸ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਗਲੋਬਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਗਭਗ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ।
ਇਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵ੍ਹਾਈਟਲਿਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਗਲੋਬਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੰਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਲਿੱਕ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੁਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤ੍ਰਤਵ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ Ali Khamenei ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਰਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰ। ਸਟਾਰਟਅਪ। ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ। ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਾਬੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।