ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਛਾਲ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਵ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਰਾਜਸਵ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਾਜਸਵ 37,327 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 57,919 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 6.39 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7.15 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਬਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ?

ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਬਕਾਰੀ ਰਾਜਸਵ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 86.77 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 20,545 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 27,395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 37,975 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 9,907 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਤਸਵੀਰ?

ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ 15,542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ 26,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 83,739 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਆਵਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ?

ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 12,387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12,469 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 19,515 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 5,091 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 35 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਦ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 48.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 44.47 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 14,641 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19,356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 31,630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।