Last Updated :
07 August 2026, 07:20 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-3 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਨਵਰਾਜ ਬਰਾੜ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-39 ਨੇੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 4:30 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਨਵਰਾਜ ਬਰਾੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਾ ਡੀ.ਏ. ਅਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਕਾਇਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।' ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਏਟ (ਪੂਰਵ-ਸੁਣਵਾਈ) ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।
