Last Updated :
06 August 2026, 07:59 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ-2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2022 ਵਿੱਚ 8,000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 882 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੀੱਟ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, 3,200 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਸ਼ੌਚਾਲਯ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਟਾਈ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ' ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋੜ-ਘਟਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ 12 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 70,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀੱਟ-ਯੂ.ਜੀ. ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2021 ਵਿੱਚ 80 ਸੀ, ਜੋ ਵਧ ਕੇ 2026 ਵਿੱਚ 882 ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ‘ਪੇਸ’ (ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੋਚਿੰਗ ਫਾਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ) ਪਹਿਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 6 ਅਤੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ 17 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪਾਸ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਹਰਨੂਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 3140 ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਟਦੀ ਦਾਖਲਾ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਘਟੇ ਹਨ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2.49 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਟ ਕੇ 1.95 ਕਰੋੜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4.44 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 4.1 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 2.32 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 2.13 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਪਾਰ ਆਈ.ਡੀ.' ਪਹਿਲ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
19,125 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,638 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਸਕੂਲ 'ਤੇ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ 17 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀੱਟ ਪਾਸ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।
