Last Updated :
08 August 2026, 12:08 PM IST
Courtesy: X@ani_digital
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 86 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਇਰਾਨ ਐਕਟ ਆਫ 2026’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ‘ਇਰਾਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1996’ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲ 2031 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਰਾਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੀ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ। ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਡਾਰਲਿਨ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੋਣ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੂਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਰੂਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ, ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਮਗਰਕੁਝ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
