Last Updated :
08 August 2026, 11:37 AM IST
Courtesy: pinterest
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਬਦਲੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਿਸੀਮਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ FCRA ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।ਜੇਕਰ ਪਰਿਸੀਮਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਤੀਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗਤੀਰੋਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਸੀਮਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸੰਸਦੀ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। DMK ਅਤੇ NCP (SP) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
