ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ Students ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰੱਦ

ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ F-1 ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (SEVP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Share:

Trump administration issues stern warning to Indian students studying in US : ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਯਾਨੀ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਿਹਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿੱਚ

"ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਲਾਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ," ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ "ਅਧਿਕਾਰਤ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ F-1 ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (SEVP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :