Last Updated :
27 August 2025, 11:42 AM IST
International News: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਚੁੱਪੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਰਮਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਅਧੂਰੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਰ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
