जनभावना टाइम्स India Daily English इंडिया डेली लाइव
facebook twitter instagram

"ਆਪ" ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇਜ਼, ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੂੰਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਗੂੰਜੇਗੀ। "ਆਪ" ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Lalit Kumar Sharma
  • Last Updated : 21 July 2025, 08:45 PM IST

Share:

National News: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੂੰਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਗੂੰਜੇਗੀ। "ਆਪ" ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਦਿਅਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਆਪ ਨੇਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ 267 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21A ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ 10,827 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ, ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦ ਅਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.93 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ 267 ਅਧੀਨ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Tags :

Related News

Recent News
×