Last Updated :
25 August 2025, 10:28 PM IST
National News: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 160 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। "ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਸਨ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਘਟਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 'ਆਪ' ਦੀ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਕੱਕੜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਜਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ" ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 'ਤੇ ਕੱਕੜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ। ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਉਸਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਕੜ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਘੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੀ ਪਾੜੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ, ਇਹ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ - ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾ - ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
