Last Updated :
20 May 2023, 11:45 AM IST
ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਤੀਬਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ (ਐਸਏਐਮ) ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧਮ ਤੀਬਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ (ਐਮਏਐਮ) ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਦਾਨਾਗੜੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ 11 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਗੰਭੀਰ ਤੀਬਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ (ਐਸਏਐਮ) ਅਧੀਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਤੀਬਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ (ਐਮਏਐਮ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਬੱਚਹੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੀਲਾ ਜ਼ੋਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਤੀਬਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੱਧਮ ਤੀਬਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜਨ-ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਕਬਾਇਲੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਭਲਾਈ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.6 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 28,541 (ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ) ਗੰਭੀਰ ਤੀਬਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 86,000 ਮੱਧਮ ਤੀਬਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
