Last Updated :
22 April 2024, 02:02 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੀਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 'ਤੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਦਾਲਤ ਅਸਾਧਾਰਨ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਕਿਸਨੇ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ?
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਰਿੱਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ: ਹਾਈਕੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
