ਪਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਫਸੀ ਗਰਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ 

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਉਪਰ ਹੀ ਗਰਾਰੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਨਾਇਆ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ […]

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਉਪਰ ਹੀ ਗਰਾਰੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਨਾਇਆ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ. ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜੋਕਿ ਕੇਵਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀ। ਕਰੱਸ਼ਰ,  ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡਦੀ ਧੂੜ, ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਖਟਾਰਾ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਸਥਿਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 22 ਹਜ਼ਾਰ 644 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ 978 (93 ਫੀਸਦੀ) ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1605 (ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ) ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ।  ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡੀਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ, ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

CAQM ਕਰੇਗੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੇ ਖੁਦ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

3333 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਏ ਜਾਰੀ 

ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ  ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 3,333 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1531 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1006 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੀਆਰਐਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.20 ਲੱਖ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।