ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ: ਪਹਿਲਗਾਮ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡੈਮ

ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

Share:

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ "ਜਲ ਯੁੱਧ" ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (NHPC) ਨੇ ਸਲਾਲ ਅਤੇ ਬਗਲੀਹਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ "ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਫਲੱਸ਼ਿੰਗ" ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿੰਨੀ ਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਓਨੀ ਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ।

6 ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਲਕੋਟ ਦਾ 1,856 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕੀਰਥਾਈ-I ਅਤੇ II (ਕੁੱਲ 1,320 ਮੈਗਾਵਾਟ), ਅਤੇ ਪਾਕਲ ਡੂਲ (1,000 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 2,224 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਸਿੰਧ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ

ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕੱਲੇ 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਲ ਕੂਟਨੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ