Last Updated :
15 September 2025, 12:05 PM IST
Supreme Court on Waqf Act: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ, ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ (ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ)। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
