ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ? ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ 52ਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਬਣੇ

ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ 52ਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ: ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਨ ਜੋ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਣੋ।

Share:

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 52ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਨ ਜੋ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਜੇਆਈ ਬਣਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

CJI ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ "ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਦ ਰੋਸਟਰ" ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ

ਸੀਜੇਆਈ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਜੱਜ ਕੇਸ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਹ 5 ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੀਜੇਆਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ...

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, 2013 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਦ ਰੋਸਟਰ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ।

ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ?

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 16.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 45000 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੱਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ...

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿਸਮ VIII ਬੰਗਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਬਾਲਣ ਅਤੇ PSO ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਟਾਈਪ VII ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ