Last Updated :
19 November 2025, 12:48 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏਟੀਐਸ) ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਏਟੀਐਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਸਥਾਈ ਪਤੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਏਟੀਐਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਕਰਾਸ-ਚੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏਟੀਐਸ) ਨੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਮਦਰੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲਖਨਊ ਦੀ ਇੰਟੈਗਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਟੀਐਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
