ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜੋ ਪੂਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

Share:

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ - ਥਲ ਸੈਨਾ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ISO) ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਕਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਈਐਸਓ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ISO ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਬਲਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਥੀਏਟਰ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਦਮ

ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਥੀਏਟਰ ਕਮਾਂਡਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਥੀਏਟਰ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫੌਜ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਮਾਂਡਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਹ ਬਦਲਾਅ 2023 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਈ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅੰਤਰ-ਸੇਵਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਦਲਾਅ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ

ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ISO ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਇੱਕ ਟੀਚਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ। 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਹੁਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਫੌਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਸਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗਾ - ਅਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ