Last Updated :
16 May 2023, 05:03 PM IST
ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਾਈਪੋਲਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ) ਨੇ 16 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 25 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 80 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ”ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ… 600 ਯੂਨਿਟ (ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ) ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ… “
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਅਤੇ 0-100 ਯੂਨਿਟ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ 3.49 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.19 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਰ 6.64 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਦਰ 7.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 4.44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਖਪਤ ਲਈ 6.64 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ 7.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ।
ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨਗੇ।
