Last Updated :
26 April 2023, 04:00 PM IST
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ”।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯਾ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ “ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ” ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੌ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਨਵਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 5। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ । ਟੈਸਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? “। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਐਸਐਮਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਸਐਮਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਵਿਰਾਸਤ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸਐਮਏ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਐਸਐਮਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
