Last Updated :
17 July 2025, 04:41 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 44 ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 44 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਨਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 28 ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ-ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ।
ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ 16 ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 4.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 28 ਬੰਦ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ 1.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖਰਚ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ।
6. ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਊਂਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ 30 ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ 7 ਮਾਲੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇਗੀ।
