ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Lalit Kumar Sharma
Calendar

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਰਗ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

40 ਜਾਂ 45 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਹ 600 ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗੀ," ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।

ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਪਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 640 ਜਾਂ 645 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40 ਜਾਂ 45 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ (ਲਗਭਗ 21 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰ), ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਬਚਤ

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 73.50 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ 61 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 61 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ 

ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

“ਪਰ ਇਹ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ-ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ

ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ., ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ