Punjab: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 'ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਰੱਖਿਆ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Share:

School of Eminence Starts in Punjab: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 'ਇਨਕਲਾਬੀ' ਕਦਮ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਕਾਦਮਿਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਥੰਮ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

'ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ  

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਸਿਖਲਾਈ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 36 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ, ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਉੱਨਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ