ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਵੇਚੀ – ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੱਤੂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ 1962, 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੌਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1937-38 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਜਿਸਦੀ ਮੌਤ 1991 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ  2009-10 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੰਜ ਝੂਠੀਆਂ ਸੇਲ ਡੀਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਫੌਜ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ

ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।”

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਮਗਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਸਕੇ।

• 

  ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ,ਆਰੋਪ-BBMB ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਇਬਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕ, ਡਾਂਸ ਆਫ਼ ਦ ਹਿਲੇਰੀ ਨਾਮਕ ਮਾਲਵੇਅਰ ਫੈਲਿਆ,Alert ਜਾਰੀ

  Punjab

• 

  Ceasefire: 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Airport, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ

  Punjab

• 

  ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਬਾਜਵਾ ਬੋਲੋ- CM ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ

  Punjab

• 

  ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਸਾਰ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 39 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਫੜੇ,ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚ

  Punjab