जनभावना टाइम्स India Daily English इंडिया डेली लाइव
facebook twitter instagram

ਕੇਂਦਰ ਨੇ 55 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Lalit Kumar Sharma
  • Last Updated : 23 August 2025, 08:02 PM IST

Share:

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੰਕਟ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ 'ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ' ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਬਹਾਨਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 1.53 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 23 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ KYC ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ... 

ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ eKYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ eKYC ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਰਾਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ: ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :

Related News

Recent News
×