Immigration ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ,24 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1999 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 74 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।"
ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਡਰ, ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"

ਸਾਲ 1999 ਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1999 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2008 ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 420 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ?

ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ "ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ" ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਉਸਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਿਉਂ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।"

2010 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ. ਮੁਨੀਅੱਪਨ ਬਨਾਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

• 

  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ

  Punjab

• 

  ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ

  Punjab

• 

  540 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ- 'ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ?'

  Punjab

• 

  ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਸ਼ੁਰੂ-ਘਟੀਆ ਖਾਦ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਡੰਡਾ

  Punjab

• 

   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ! ਹੁਣ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ...

  Punjab