Last Updated :
06 May 2025, 07:55 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 74 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।"
ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਡਰ, ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1999 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2008 ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 420 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ "ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ" ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਉਸਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਿਉਂ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ. ਮੁਨੀਅੱਪਨ ਬਨਾਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
