Last Updated :
30 April 2025, 11:02 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਰਟੀਓ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਛਾਪਾਮਾਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰ.ਟੀ.ਏ.) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੁੱਲ 16 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ 40,900 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 8 ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ 7ਏ, ਪੀਸੀ ਐਕਟ 61 2 ਬੀਐਨਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਕੀਤੇ ਸਸਪੈਂਡ
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ, ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਏਆਈਜੀ ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ 1997 ਬੈਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਨਆਰਆਈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਏਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
