ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ: 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ; ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ; ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੈਅ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (25 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ 27 ਤੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਅਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਹੈ। ਵਾਲਮੀਕਿ ਜਯੰਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ 20 ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 13,937 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 13 ਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ 13937 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ 19110 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਹਨ ਅਤੇ 1,33,97,932 ਵੋਟਰ ਹਨ।

ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। SC BC ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 

ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ 32 ਮੁਫ਼ਤ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਲਈ 32 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪੰਚਾਂ ਲਈ 70 ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13937 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 153 ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1405 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 1022 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ।

ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਹੁਤੇ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ।
 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ