Last Updated :
05 July 2025, 02:19 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲੇਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਚਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਛੁੱਟਣ ਨਾ ਪਾਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋਮਵਾਰ, 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਡੀ-ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਰਿਹੈਬਲਿਟੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ 1981 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹਿਰ ਬਣੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤੇ ਲਾਗੂਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸਰਵ ਧਰਮ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਥਾਮ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਿਆਰ, ਸाਝੀਵਾਲੀਅਤ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਧਰਮਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਚੋਣੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਦਰਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਹੁਕਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹਨੀਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਪਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
