ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ' ਮਿਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ "ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ" ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਕਿਫਾਇਤੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ, ਖੇਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਜੈਟਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਵੀਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨ ਵੋਲਟੇਜ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ।

13 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ, PSPCL ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੀਟਰ ਬਕਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ 180 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1912 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ" ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਗਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ।