ਬੰਜਲ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਟਲ ਵਰਗਾ ਸੈਟਅਪ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੌਰੇ ਲਈ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਬੰਜਲ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ੋਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਬੰਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੌਰਾ ਅਚਾਨਕ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਆਰਡਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਐਨਾ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧਾਇਆ?

ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਸਨਾਨ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਤੌਲੀਆ, ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟ, ਚੱਪਲ, ਕੰਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਘਾਟ ‘ਤੇ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ। ਹੋਟਲ ਤੇ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਫਲ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਤੇ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਿੱਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜੀ ਟੂਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ?

ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜ੍ਯੋਤਿਰਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵਰਤਾਅ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੋਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਦੌਰਾ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਵਾਇਰਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਜਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਮ ਸਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਾਵ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਪਰ ਆਰਡਰ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੌਰਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਿਆ।

ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ?

ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੁੱਲ 20 ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਇਸ਼, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਤਿ ਦਬਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸ਼ੋਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਦਿਖਾਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਹੀ?

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।