ਬਾਰਡਰ ਫੈਂਸ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਖੇਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਮਿਲੇਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਫੈਂਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਰਡਰ ਫੈਂਸ ਦੇ ਪਾਰ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਾਈ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬੀਐਸਐਫ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ, ਛਿੜਕਾਅ ਜਾਂ ਕਟਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਆਮ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ Amit Shah ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਰੌਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤਕਲੀਫ਼ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਫੈਂਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਫੈਂਸ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਉ ਜ਼ਮੀਨ ਫੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫੈਂਸ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ

ਫੈਂਸ ਹਟਣ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਦਵਾਈ ਛਿੜਕਣਾ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮਨੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਤੀ ਮੁੜ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ।

ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਆਸ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਮਸਲੇ

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਸੀਡਜ਼ ਬਿੱਲ 2025 ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ

ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫੈਂਸ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਡਰ, ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੋਵੇਂ ਵਧਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਮਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਆਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।