ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਟਿਕਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਟਿਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਹੋਵੇਗੀ।ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ, ਯੂਪੀਆਈ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ ਵੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ।ਨਕਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਝੰਝਟ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ।ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ।

ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ

ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ।ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।ਸਿਸਟਮ ਆਪ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸੀਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬੱਸ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ।ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧੇਗੀ।

ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਮੋਬਾਇਲ ਨਾਲ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।ਇਸ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਛਿਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਨਾਲ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਯਾਤਰੀ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਮੋਬਾਇਲ ਨਾਲ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮਿਲੇਗੀ

ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਟਿਕਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਟਿਕਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ।ਕਿੰਨੀ ਬੱਸ ਚੱਲੀ।ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ।ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ।ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਸੇਗਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਰੁਕੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਥਾਂ ਵਰਤੇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।ਕਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਘੱਟ ਹਨ।ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।ਜੀਪੀਐਸ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਖਰਾਬੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਜਲਦੀ ਪਕੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।

ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇ।ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇ।ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣ।ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।