ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ “ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ” ਨਾਮਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਪਰਕ ਬਣੇਗਾ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 20 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।