ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ... 505 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼, 140 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 505 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 8.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ 140 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Share:

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ. ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 505 ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 8.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 'ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ, 140 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 71.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

8.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ 

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਪੀਐਸਸੀਐਫਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਛੋਟ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, 'ਨੋ ਡਿਊਜ਼' ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ' ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਮੂਲ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਪੀਐਸਸੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਗਮ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

'ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ' ਤੋਂ 140 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੀ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, 140 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ₹ 51,000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ