ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 30 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ

ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 30 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Punjab News: ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 30 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (GG&IT) ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ MGSIPA ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਡਾਇਲ 1076 'ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲਓ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ, ਫਰਦਬਾਰ (ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ), ਰਪਟ, ਗਾਹਕੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਫਰਦ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 30 ਸੇਵਾਵਾਂ RC ਅਤੇ DL ਸਮੇਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਡੋਰਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ "ਭਗਵਾਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ" ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਡਾਇਲ 1076 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਘੱਟ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ (G2C) ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਸਹੂਲਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 50 ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ 1076 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਖਰਚੇ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਡੀਕੇ ਤਿਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ, ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੀਜੀ ਐਂਡ ਆਈਟੀ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

• 

  ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; 4 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 4 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

  Punjab

• 

  ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੱਕਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ

  Punjab

• 

  ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਛੜੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 2,634 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹13.43 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ

  Punjab

• 

  ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚਿੱਪ ਹੱਬ ਬਣੇਗਾ: ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਗੈਂਬਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰੇਗਾ?

  Punjab