ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 11,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ

 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ₹9,400 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹11,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਲਈ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Share:

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 11,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9,400 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ- ਆਜ਼ਾਦੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ

ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਹਤਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਿਦਿਅਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਨਤਕ ਯਾਦਾਂ ਤੋਂ ਮਿਟ ਨਾ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਮੰਨਣਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਅਸਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ