Last Updated :
11 May 2025, 06:47 PM IST
Punjab government will conduct a forensic audit of the amount given to BBMB : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹੁਣ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, "ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ?" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਯਾਨੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੰਬ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਲਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ, ਪੋਂਗ ਡੈਮ, ਅਤੇ ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਗਠਨ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸਦਾ ਮੌਲਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੰਡ 'ਅਣਉਚਿਤ' ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ "ਪਾਣੀ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ" ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
